LPG की कमी और पेट्रोल की कीमतें: मौजूदा युद्धों का भारत पर असर वैश्विक ऊर्जा संकट की छाया आज की दुनिया में, जब रूस-यूक्रेन और ईरान-इजरायल के बीच युद्ध चल रहे हैं, भारत का ऊर्जा क्षेत्र संकट में है। भारत के लगभग 90% कच्चे तेल की जरूरत, 60-65% LPG की मांग और 60% LNG आयात का बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है। ये सभी शिपमेंट्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरते हैं, जो आज के युद्धों के कारण बंद होने के कगार पर है। LPG संकट: भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्यों LPG सबसे कमजोर कड़ियाँ रणनीतिक भंडार का अभाव : भारत के पास कोई सार्थक LPG भंडार नहीं है, और वर्तमान स्टॉक केवल 2-3 हफ्ते की मांग पूरी कर सकते हैं। आयात पर भारी निर्भरता : भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा LPG आयातक है, और लगभग 80-85% LPG सेवन आयात से होता है। सीमित विकल्प : अधिकांश LPG खाड़ी देशों (कतर, सऊदी अरब, UAE, कुवैत) से आता है, और लगभग सभी शिपमेंट्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरते हैं। कीमतों पर प्रभाव LPG की कीमतों में हर $10 की बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर भारी असर पड़ सकता है। सरकार ईंधन पर टैक्स घटाकर कीमतों को नियंत्रित कर...
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सरकार ने बजट 2026 के बाद सूचित किया है कि आर्थिक आँकड़ों में अधिक प्रासंगिकता लाने के लिए जीडीपी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार वर्ष बदले जाएंगे। अब तक देश की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष 2011–12 था, जबकि महंगाई नापने के लिए 2012 का आधार अपनाया गया था। नए प्रस्ताव के तहत जीडीपी का आधार वर्ष बदलकर 2022–23 किया जाएगा और CPI का आधार वर्ष 2024 किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब से मुद्रास्फीति और विकास दर की रिपोर्ट इसी नए आधार से की जाएगी, जिससे हाल की खपत और उत्पादन की वास्तविक स्थितियों के अनुरूप आँकड़े तैयार होंगे। इस बदलाव से ऐतिहासिक ग्रोथ दरों और महंगाई दरों की गणना में अंतर आ सकता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति में अचानक बदलाव नहीं आता। मूलतः यह एक मापक परिवर्तन है जो पुरानी नियमावली के मुकाबले नए खर्चों और आर्थिक पैटर्न को प्रतिबिंबित करेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे आर्थिक नीतियों के लिए बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि सांख्यिकी अधिक सटीक और अद्यतित होगी। आम जनता के रोजमर्रा के खर्च और दामों पर इस परिवर्तन का कोई असर नहीं होगा, लेकिन सरकारी आँ...
मेघालय के पूर्व जैंटिया हिल्स जिले के थांगस्कू गांव में गुरुवार को एक अवैध कोयला खान में विस्फोट हो गया, जिसमें चार मजदूरों की जान चली गई और एक घायल हुआ। पुलिस के अनुसार धमाका खदान के अंदर ही हुआ, जहां मजदूरों ने कोयला निकालने की कोशिश की। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव एवं बचाव दल ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया है। ध्यान देने योग्य है कि मेघालय में 2014 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने चूहे जैसे लेवल की “रैट-होल” कोयला खानिंग पर प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में इस प्रतिबंध को पुष्ट किया। फिर भी कई इलाकों में गुप्त रूप से ये अवैध खदान चलती रहती हैं। पुलिस ने बताया कि ध्वनि की जांच में विस्फोट में डायनामाइट के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खदान मालिकों और स्थानीय स्तर पर भी कोयला उत्खनन की गतिविधियों की रोकथाम को लेकर सवाल उठे हैं। इस घटना से क्षेत्र के रहवासियों में चिंताएं बढ़ गई हैं। असामान्य पर्यावरणीय नुकसान और मानव जीवन को खतरे में डालने वाली इन अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय प्रशासन की कड़ी कार्रवाई क...
एशियाई फुटबॉल महासंघ (AFC) ने घोषणा की है कि भारत ने 2031 में होने वाले एशियाई कप की मेजबानी के लिए बोली लगाने वाले पांच देशों में अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराई है। इंडोनेशिया, कुवैत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत भी इस महाद्वीपीय टूर्नामेंट के आयोजन की दौड़ में शामिल हो गया है। यह पहला मौका होगा जब भारत एशियन कप की मेजबानी की कोशिश करेगा। भारतीय फुटबॉल टीम ने हाल के वर्षों में बड़े टूर्नामेंटों की मेजबानी के लिए रुचि दिखाई है, लेकिन अब तक मेगा इवेंट नहीं मिला है। 2023 का एशियन कप कतर में हुआ था, जिसमें भारतीय टीम ग्रुप स्टेज तक पहुँची थी। 2027 का संस्करण सऊदी अरब में होगा। AFC की इस घोषणा से भारत में फुटबॉल प्रेमियों को उम्मीद जगी है कि 2031 में देश में कई बड़े और आधुनिक स्टेडियम तैयार हो सकते हैं। अब एआईएफएफ (ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन) को फीफा को बिड डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे और समयसीमा के अनुसार तैयारी करनी होगी। अगर भारत को मेजबानी मिलती है तो यह देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। आगामी समय में इस बिड प्रक्रिया में होने वाले अपडेट्स फुटब...
राज्यसभा में मोदी का खड़गे को तंज: ‘बैठकर ही नारे लगाएँ’ बीते गुरुवार राजसभा के “थैंक्स” प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष और सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर कटाक्ष किया। विपक्षी सांसदों के जोरदार नारेबाजी करने पर मोदी ने कहा कि खड़गे जी उम्र देखते हुए आराम से बैठकर नारे लगाएँ ताकि कोई तकलीफ न हो। इसके कुछ देर बाद विपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। मोदी ने इस अवसर पर अपने विकास एजेंडे पर भी बात की और पुरानी नीतियों के “गलतियों को सुधारने” की बात कही। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री के इस तंज पर आपत्ति जताई, लेकिन मोदी ने तिरमुल कांग्रेस पर असम में अवैध घुसपैठ बचाने की कोशिशों का आरोप लगाते हुए कहा कि धनी देश प्रवासियों को वापस भेज रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों की सरकारें अवैध प्रवासियों को बचाने के लिए दबाव बना रही हैं। राज्यसभा की कार्यवाही में हुए इस वाकया को विपक्ष और सरकार के बीच जारी राजनीतिक टकराव की एक कड़ी माना जा रहा है। विपक्ष ने मोदी के इस बयान की निंदा की और कहा कि सदन में चर्चा रोककर विघटनकारी नारेबाजी करना लोकतांत्रिक नह...